नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया है. इस विधेयक में एक बैंक खाताधारक को अपने खाते में चार नॉमिनी जोड़ने का प्रावधान करने का प्रस्ताव दिया गया है. सरकारी सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य शासन मानकों में सुधार करना, बैंकों द्वारा आरबीआई को रिपोर्टिंग में निरंतरता सुनिश्चित करना, जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए सुरक्षा बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऑडिट गुणवत्ता में सुधार करना और निदेशकों (अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर) के कार्यकाल का विस्तार करना है.
ग्राहकों को मिलेगी चार नॉमिनी की सुविधा
सरकारी सूत्रों का कहना है कि, यदि हम विधेयक की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं, तो उनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45ZA, 45ZC और 45ZE में संशोधन शामिल हैं, जो अधिकतम चार नामांकित व्यक्तियों को अनुमति देगा. विधेयक एक साथ और क्रमिक नामांकन के प्रावधान भी पेश करता है, जो जमाकर्ताओं और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए अधिक लचीलापन और सुविधा प्रदान करता है, विशेष रूप से जमा, सुरक्षित हिरासत में वस्तुओं और सुरक्षा लॉकर के संबंध में। इसके अतिरिक्त, विधेयक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की धारा 38 ए में संशोधन करना चाहता है.
संशोधन विधेयक में क्या?
इसके अतिरिक्त, विधेयक भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 38ए और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 10बी में संशोधन करना चाहता है. ये संशोधन दावा न किए गए लाभांश, शेयरों और ब्याज के हस्तांतरण या निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में बांड के मोचन को सक्षम करेंगे, जिससे व्यक्तियों को फंड से हस्तांतरण या रिफंड का दावा करने की अनुमति मिलेगी, जिससे निवेशकों के हितों की रक्षा होगी.