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पोलिंग बूथ पर महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएगा GHMC, बनाए जाएंगे 'ऑल वूमेन पोलिंग स्टेशन' - Lok Sabha Election 2024 - LOK SABHA ELECTION 2024

All Women Polling Stations: पोलिंग बूथ पर महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी करने के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम 'ऑल वूमेन पोलिंग स्टेशन' बनाएगा.

Women Polling Stations
वूमेन पोलिंग स्टेशन

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 2, 2024, 3:51 PM IST

हैदराबाद: पोलिंग बूथ पर महिला कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी करने के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) ने लोकसभा चुनाव के लिए 'ऑल वूमेन पोलिंग स्टेशन' बनाने का फैसला किया है. जीएचएमसी के अनुसार शहरभर के चयनित इन मतदान केंद्रों पर केवल महिला मतदान कर्मचारी तैनात की जाएंगी.

जिला चुनाव अधिकारी रोनाल्ड रोज ने प्रशासन को प्रत्येक सीट पर 5 केंद्रों की व्यवस्था करने का आदेश दिया है. अधिकारी के अनुसार नोडल अधिकारियों ने महिला कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली है. उच्च अधिकारियों ने कहा है कि शहर में मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए व्यवस्थाएं मजबूत होनी चाहिए और पोलिंग बूथ पर सभी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए.

चौथे चरण में होगी वोटिंग
बता दें कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के संसदीय क्षेत्रों के लिए लोकसभा चुनाव और विधायक लस्या नंदिता सयाना की मृत्यु के बाद सिकंदराबाद छावनी (SC) विधानसभा क्षेत्र के लिए चौथे चरण में 13 मई को वोट डाले जाएंगे. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के आंकड़ों के अनुसार हैदराबाद के अलावा रंगारेड्डी और मेडचल-मलकजगिरी जिलों में पिछले दो साल में मतदान का प्रतिशत बेहद कम रहा है.

एक करोड़ वोटर्स डालेंगे वोट
चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में लगभग14 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं. यहां लगभग एक करोड़ मतदाता वोट करेंगे. गौरतलब है कि 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान हैदराबाद में काफी कम मतदान हुआ था ईसीआई ऐप के आंकड़ों के अनुसार हैदराबाद जिले में महज 46.56 प्रतिशत वोटिंग हुई थी.

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कसी कमर
2018 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान यहां 50.31 प्रतिशत से मतदान हुआ था. पिछले चुनाव में खराब मतदान के कारण जिला चुनाव अधिकारी ने ठेकेदारों को सख्त आदेश दिए. साथ ही उन्होंने इस बार प्रतिशत बढ़ाने के लिए कमर कस ली है. इस बार उन्होंने चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए टेंडर सिस्टम को मजबूत करने का भी लक्ष्य रखा है.

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