लाडली बहना को मिलेंगे सिर्फ 1250 रुपये, नहीं बढ़ेगी राशि, मध्य प्रदेश में 18500 नौकरियों की घोषणा - Ladli Bahna 2024 Change Plan

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज बुधवार को प्रदेश का पूर्ण बजट पेश किया. यह बजट तीन लाख 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है. बजट में पुलिस विभाग के अंतर्गत 7,500 नई भर्तियां करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही राज्य में 3 नये मेडिकल कॉलेजों को इसी वर्ष शुरू करने की घोषणा की गई है. इस बजट में 16% से अधिक की वृद्धि की गई है. जानिये बजट में सरकार ने क्या-क्या ऐलान किये हैं.

Madhya Pradesh Police Recruitment 2024: एमपी सरकार ने वर्ष 2024-25 का बजट बुधवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में पेश किया. इस बार बजट में सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाते हुए एक ओर जनता को राहत दी है. वहीं जेल में बंद कैदियों के रिहाई के लिए भी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है. इसके अनुसार ऐसे गरीब कैदी जो जुर्माना या अर्थदंड नहीं भर पाने की वजह से जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई कराने के लिए गरीब कैदी वित्तीय सहायता योजना शुरु करने का ऐलान किया है. लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1250 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे, लेकिन इसकी राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपये नहीं की जाएगी.

बजट भाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जब विधानसभा में बजट पर भाषण दे रहे थे, तभी विपक्ष ने हंगामा शुरु कर दिया. नर्सिंग घोटाले को लेकर विपक्ष मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त करने की मांग कर रहा था. विपक्ष में नर्सिंग मामले पर विस्तार से चर्चा की मांग की. इस दौरान पक्ष विपक्ष में तीखी नोंक झोंक भी हुई.

मध्य प्रदेश पुलिस में युवाओं को 7500 नौकरियां मिलेंगी (Etv Bharat Graphics)

ई बसें चलाई जाएंगी (Etv Bharat Graphics)

3 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश
एमपी सरकार ने बुधवार को 3,65,067 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. जो 2023-24 के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक है. 2024-25 में राजस्व प्राप्तियां 2,63,344 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. इसमें राज्य के स्वयं करों की राशि 1,02,097 करोड़, केंद्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा 95,753 करोड़, करेत्तर राजस्व 20,603 करोड़ और केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान 44,891 करोड़ रुपये शामिल है.

एमपी में 7500 पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती
पुलिस विभाग में खाली पड़े 7500 पदों के विपक्ष में नई नियुक्तियां होंगी. पुलिसकर्मियों को आवास देने के लिए मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के तहत 367 करोड़ रुपये से नए घर बनाए जाएंगे. बता दें कि गृह विभाग के लिए बजट में 11,292 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

जारी रहेगी लाडली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजना
एक बार फिर से स्वास्थ्य, शिक्षा से ज्याद मध्य प्रदेश में लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना का बजट तय किया गया है. सरकार ने इसके लिए 26 हजार 560 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है. यही नहीं महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए 800 करोड़ के बजट का अलग से प्रावधान किया है. फसल बीमा के लिए दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है.

5 जिलों में आयुर्वेद अस्पताल, प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर
स्वास्थ्य विभाग के लिए बजट में 21 हजार 144 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बालाघाट, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और मुरैना में पांच आयुर्वेद अस्पताल शुरु होंगे. वहीं प्रदेशभर में 800 आयुष आरोग्य मंदिरों का संचालन किया जाएगा. मंदसौर, नीमच और सिवनी में तीन सरकारी मेडिकल कालेज भी शुरु किए जाएंगे. Focus on Health and Education

किसानों को मिलेगी 11,065 करोड़ रुपये की सब्सिडी
सरकार ने बजट के माध्यम से किसानों के लिए भी पिटारा खोल दिया. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4,900 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है. अटल कृषि योजना में किसानों को 11 हजार 65 करोड़ रुपये की सब्सिडी जाएगी. सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट में 13,596 करोड़ रुपये दिए गए हैं. वहीं गेंहू उपार्जन के दौरान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 125 रुपये का बोनस देने के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

22 आईटीआई खोलेंगे, 5,280 सीटें बढ़ेंगी
प्रदेश सरकार ने युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए 22 सरकारी आईटीआई खोलने का निर्णय लिया है. इससे आईटीआई करने वाले छात्रों के लिए 5,280 सीटें बढ़ जाएंगी, अभी वर्तमान में एमपी में 268 सरकारी आईटीआई हैं. इसके साथ ही प्रत्येक जिले में एक पीएम श्री कॉलेज की स्थापना होगी. इसके लिए 2 हजार पदों पर नियुक्तियां होंगी.

पर्यटन सुविधाओं के 666, तीर्थ दर्शन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
बजट में इस बार एमपी के पर्यटन क्षेत्रों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 666 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 100 करोड़ रुपये अधिक है. वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए भी बजट में 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

बजट 2024-25 की मुख्य योजनाओं के प्रावधान
- मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 हेतु 18984 करोड़ का प्रावधान
- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना हेतु 15509 करोड़ का प्रावधान
- माध्यमिक शालाओं के लिए 9258 करोड़ का प्रावधान
- अटल कृषि ज्योति योजना हेतु 6290 करोड़ का प्रावधान
- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों की अनुदान हेतु 5965 करोड़ का प्रावधान
- समय शिक्षा अभियान हेतु 5100 करोड़ का प्रावधान
- अंशदायी पेंशन योजना हेतु 5000 करोड़ का प्रावधान
- म.प्र.वि.म. द्वारा 5 एचपी के कृषि पम्पों, थ्रेसरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु 4775 करोड़ का प्रावधान
- शासकीय हाई व हायर सेकेण्डरी शालाओं के लिए 4567 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 4000 करोड़ का प्रावधान
- प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण (चुंगी क्षतिपूर्ति) के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान
- अटल गृह ज्योति योजना हेतु 3500 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु 3500 करोड़ का प्रावधान
- आंगनबाड़ी सेवाएं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.00 हेतु 3469 करोड़ का प्रावधान
- बांध एवं संलग्न कार्य हेतु 2860 करोड़ का प्रावधान
- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु 2452 करोड़ का प्रावधान
- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु 2400 करोड़ का प्रावधान
- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय हेतु 2390 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2001 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1788 करोड़ का प्रावधान
- जिला सिविल अस्पताल एवं औषधालय हेतु 1680 करोड़ का प्रावधान
- ग्रामीण सड़‌कों एवं अन्य जिला मार्गों का निर्माण उन्नयन हेतु 1500 करोड़ का प्रावधान
- जिला माइनिंग फण्ड हेतु 1300 करोड़ का प्रावधान
- लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु 1231 करोड़ का प्रावधान
- आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु हेतु 1193 करोड़ का प्रावधान
- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना हेतु 1107 करोड़ का प्रावधान
- मेट्रो रेल हेतु 1160 करोड़ का प्रावधान
- केन्द्रीय सड़क निधि हेतु 1150 करोड़ का प्रावधान
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु 1144 करोड़ का प्रावधान