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मुडा घोटाला: कांग्रेस ने निकाला राजभवन चलो मार्च, NDA नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग - Karnataka Congress Raj Bhavan Chalo

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 31, 2024, 12:50 PM IST

Updated : Aug 31, 2024, 2:51 PM IST

Raj Bhavan Chalo: सीएम सिद्धारमैया ने गवर्नर थावर चंद गहलोत से मिलने के लिए मना कर दिया है. नाराज कांग्रेसी नेताओं ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के नेतृत्व में मार्च निकाला. पढ़ें पूरी खबर...

Karnataka Congress Raj Bhavan Chalo
कांग्रेस ने निकाला राजभवन चलो मार्च (ETV Bharat)

बेंगलुरु:कर्नाटक मेंMUDA घोटाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी के बाद आज शनिवार को कांग्रेस राजभवन चलो मार्च का आयोजन कर रही है. पार्टी ने सीएम सिद्धारमैया के मामले की तरह बीजेपी और जेडीएस नेताओं के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन कर रही है. बता दें, कांग्रेस नेता केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी, मुरुगेश निरानी और शशिकला जोला के मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति की मांग को लेकर यह मार्च निकाला जा रहा है.

ताजा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने विधानसौदा में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया. इस प्रदर्शन में सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, मंत्री, विधायक, सांसद शामिल हैं. राज्यपाल के खिलाफ अवमानना ​​का नारा लगाने वाले नेताओं ने एनडीए नेताओं पर भी मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है. डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के नेतृत्व में नाराज कांग्रेस नेताओं ने राजभवन तक मार्च निकाला.

हालांकि इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, लेकिन एचडी कुमारस्वामी, पूर्व मंत्री मुरुगेश निरानी, ​​शशिकला जोला और जनार्दन रेड्डी के मामलों की जांच की अनुमति नहीं दी गई है. कांग्रेस ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत को इन मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति तुरंत देनी चाहिए. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं. वह केंद्र के निर्देश पर काम कर रहे हैं.

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल से मुलाकात की. उन्होंने धैर्यपूर्वक हमारी बातें सुनीं और हमें न्याय का भरोसा दिलाया. हालांकि हम यहां सीएम सिद्धारमैया के मामले के लिए नहीं आए हैं. राजभवन को राजनीतिक कार्यालय नहीं बनना चाहिए. हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है. हमने उनसे लोकतांत्रिक तरीके से 4 नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने को कहा. उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका निपटारा कर दिया है. उनके पास कोई दस्तावेज लंबित नहीं है. इसलिए हम इसकी भी जांच करेंगे. उपमुख्यमंत्री और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को एक ज्ञापन भी सौंपा.

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Last Updated : Aug 31, 2024, 2:51 PM IST

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