पीएम मोदी से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, राज्य के विकास से संबंधित मुद्दों पर हुई चर्चा - PM Modi CM Siddaramaiah Meeting

Karnataka CM Siddaramaiah Meeting with PM Modi: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और गृह मंत्री जी परमेश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी को बधाई दी.

नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने शनिवार को दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने पीएम मोदी के साथ कर्नाटक के विकास और प्रगति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और राज्य के कल्याण के लिए मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की. उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी को बधाई दी.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यलय (सीएमओ) ने एक ट्वीट ने यह जानकारी दी. कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर भी उनके साथ थे. सीएमओ ने शनिवार को ट्वीट किया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम बैठक की. इस दौरान कर्नाटक के विकास और प्रगति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई. राज्य के विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

सीएम सिद्धारमैया ने ट्वीट किया कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की. कर्नाटक के विकास के लिए प्रमुख मांगों और प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी को पत्र सौंपा. हम राज्य की बेहतरी के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आशा करते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान सिद्धारमैया ने तीन प्रमुख लंबित जल परियोजनाओं के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी. जिसमें मेकेदातु परियोजना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य एक बांध से बेंगलुरु और आसपास के आवासीय क्षेत्रों को पीने का पानी उपलब्ध कराना है.

इसके अलावा सीएम सिद्धारमैया ने ऊपरी भद्रा परियोजना का मुद्दा उठाया, जो 2020 से केंद्र के पास लंबित है. इसका उद्देश्य मध्य कर्नाटक के जिलों में 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना है. 2023-24 के केंद्रीय बजट में इस परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक कोई फंड जारी नहीं किया गया है. सीएम सिद्धारमैया ने परियोजना के लिए जल्द से जल्द फंड जारी करने की मांग की और केंद्र से इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का आग्रह किया.