वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की अहम बैठक, समुदाय केंद्रित सुधारों पर होगी चर्चा

एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को विधेयक की लगभग एक घंटे की आलोचना प्रस्तुत की, जिसमें इसके निहितार्थों पर चिंता जताई गई.

नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में संसद भवन के एनेक्सी भवन में होने वाली है. बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में समिति का उद्देश्य वक्फ अधिनियम में सुधार करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग समुदाय के लाभ के लिए किया जाए.

आज की बैठक में समिति ओडिशा के कटक स्थित जस्टिस इन रियलिटी और पंचसखा प्रचार के प्रतिनिधियों के विचार और सुझाव सुनेगी. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के पांच सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भी विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत करेगा. समिति ने सोमवार को बैठक की, जिसमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों को विधेयक के बारे में मौखिक साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया. यह बैठक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करने की एक बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है.

सोमवार को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक के दौरान चर्चा गरमा गई, क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने कानून के पीछे की परामर्श प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने सरकार पर राजनीतिक कारणों से विधेयक पेश करने का आरोप लगाया, आरोप लगाया कि यह मुस्लिम समुदाय को लक्षित करता है.

एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक की लगभग एक घंटे की आलोचना प्रस्तुत की, जिसमें इसके निहितार्थों पर चिंता जताई गई. तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने यहां तक पूछा कि क्या अल्लाह के नाम पर मौजूद वक्फ को राज्य द्वारा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है. तनाव के बावजूद, भाजपा सदस्यों ने विधेयक का बचाव करते हुए तर्क दिया कि वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य महत्वपूर्ण सुधार लाना है, जिसमें रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, बढ़ी हुई पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र शामिल हैं.

व्यापक इनपुट एकत्र करने के लिए, संयुक्त समिति विभिन्न हितधारकों, सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ मिलना जारी रखेगी. समिति का कार्य समाज की बेहतरी के लिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में जवाबदेही और दक्षता में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.