जानें, क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस - International Day Of Zero Waste
International Day Of Zero Waste : शून्य-अपशिष्ट पहल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा दे सकती है और अपशिष्ट उत्पादन को कम कर सकती है और कई मामले में रोक सकती है. अपशिष्ट प्रदूषण को हटाने के लिए, हमें अपशिष्ट जेनरेशन के कारकों को काफी हद तक कम करते हुए अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना होगा. इसके अलावा वैसे प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने पर फोकस करना होगा, जहां रीसाइक्लिंग और रीयूज की संभावना हो. पढ़ें पूरी खबर..
हैदराबाद: आज के समय में कूड़ा-कचरे का निपटारा करना बड़ी समस्या है. खासकर नॉन रीसाइक्लिंग मटेरियल बड़ी समस्या हो रही है. कूड़े को रीसाइक्लिंग किये बिना भारत के ज्यादातर शहरों में डंप कर दिया जाता है. छोटे या बड़े शहरों में इस पर न तो सही तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, न ही संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इस कारण संबंधित इलाके के लोगों को कई प्रकार के प्रदूषण का सामना करना पड़ता है. 30 मार्च को अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, विश्व स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को महत्व देने और टिकाऊ उपभोग और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है.
अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस का इतिहास 14 दिसंबर 2022 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने सत्तरवें सत्र में 30 मार्च को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया. तुर्किये ने प्रस्ताव रखा और 105 अन्य देश इसे प्रायोजित करने में शामिल हो गये. यह 2 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में अपनाए गए 'प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन की ओर' सहित कचरे पर केंद्रित अन्य प्रस्तावों का अनुसरण करता है.
अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के दौरान, सदस्य राज्यों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के संगठनों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत, युवाओं और अन्य हितधारकों को राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय शून्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गतिविधियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है. अपशिष्ट पहल और सतत विकास प्राप्त करने में उनका योगदान है. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और संयुक्त राष्ट्र मानव निपटान कार्यक्रम (यूएन-हैबिटेट) संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाने की सुविधा प्रदान करते हैं.
इस अंतरराष्ट्रीय दिवस के माध्यम से शून्य-अपशिष्ट पहल को बढ़ावा देने से सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा में सभी लक्ष्यों और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जिसमें सतत विकास लक्ष्य 11 और सतत विकास लक्ष्य 12 शामिल हैं. ये लक्ष्य खाद्य हानि और बर्बादी सहित सभी प्रकार के कचरे को संबोधित करते हैं.
ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर जारी वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 में उठाये गये कदमों की जानकारी दी गई है.
भारत में छोटे-बड़े शहरों की संख्या -3046
भारत में शहरी निकायों की संख्या-4440
भारत में टियर वन और टू शहरों की संख्या-968
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के आधार पर 35 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों का पर्यावरण प्रदर्शन रैंकिंग (Environmental performance Ranking) में 76.75 अंकों के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है. 29 अंकों के साथ बिहार 33वें नंबर पर है. 26.75 अंकों के साथ असम 34वें स्थान पर है. वहीं 25 अंकों के साथ अरुणाचल प्रदेश आता है.
भारत में प्रति व्यक्ति कूड़ा उत्पादन
सालप्रति व्यक्ति सॉलिड वेस्ट उत्पादन
2015-16 118.68 (ग्राम/दिन)
2016-17 132.78 (ग्राम/दिन)
2017-18 098.79 (ग्राम/दिन)
2018-19 121.54 (ग्राम/दिन)
2019-20 119.26 (ग्राम/दिन)
2020-21 119.07 (ग्राम/दिन)
साल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अंतर (%)
2015-16 40.99 प्रतिशत
2016-17 79.78 प्रतिशत
2017-18 09.38 प्रतिशत
2018-19 30.35 प्रतिशत
2019-20 25.82 प्रतिशत
2020-21 31.70 प्रतिशत
भारत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
भारत में शहरी इलाके में औसतन प्रति व्यक्ति/ प्रति दिवस 120 ग्राम से ज्यादा कूड़ा उत्पादन करते हैं. इनमें से 40 फीसदी का रीसाइक्लिंग नहीं हो पाता है. वहीं वैश्विक स्तर पर हम बात करें तो हर साल, मानवता 2.1 बिलियन (1 बिलियन=100 करोड़) से 2.3 बिलियन टन नगरपालिका ठोस कचरा उत्पन्न करती है. लगभग 2.7 बिलियन लोगों के पास कचरा संग्रहण तक पहुंच नहीं है, जिनमें से 2 बिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं. अपशिष्ट प्रदूषण मानव कल्याण, आर्थिक समृद्धि और जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता हानि और प्रदूषण के ट्रिपल ग्रहीय संकट को महत्वपूर्ण रूप से खतरे में डालता है. तत्काल कार्रवाई के बिना, 2050 तक वार्षिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन 3.8 बिलियन टन तक पहुंच जाएगा.
दुनिया भर में लाखों लोगों ने 2023 में शून्य अपशिष्ट के अंतरराष्ट्रीय दिवस का उद्घाटन किया, जिससे राष्ट्रीय, उपराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय शून्य-अपशिष्ट पहल और सतत विकास प्राप्त करने में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ी.
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन-हैबिटेट) इस दिवस को मनाने की सुविधा प्रदान करते हैं. सभी सदस्य राज्यों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के संगठनों और संबंधित हितधारकों को स्थानीय, क्षेत्रीय, उपराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर शून्य-अपशिष्ट पहल को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
अपशिष्ट संकट का समाधान
अस्थिर उत्पादन और उपभोग प्रथाएं धरती को विनाश की ओर ले जा रही हैं. घरेलू, छोटे व्यवसाय और सार्वजनिक सेवा प्रदाता हर साल 2.1 बिलियन से 2.3 बिलियन टन नगरपालिका ठोस कचरा उत्पन्न करते हैं - पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर प्लास्टिक और भोजन तक. हालांकि, वैश्विक अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं इसे संभालने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं. 2.7 बिलियन लोगों के पास ठोस अपशिष्ट संग्रह तक पहुंच नहीं है और केवल 61-62 प्रतिशत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को नियंत्रित सुविधाओं में प्रबंधित किया जाता है. मानवता को अपशिष्ट संकट के समाधान के लिए तत्काल कार्य करना चाहिए.
शून्य अपशिष्ट का दूसरा वार्षिक अंतरराष्ट्रीय दिवस, विश्व स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण आवश्यकता और टिकाऊ उत्पादन और उपभोग प्रथाओं के महत्व दोनों पर प्रकाश डालता है. यह सभी स्तरों पर शून्य-अपशिष्ट पहल का जश्न मनाता है, जो सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने में योगदान देता है.
अपशिष्ट प्रबंधन और अपस्ट्रीम समाधानों को बढ़ावा देना
संग्रहण, पुनर्चक्रण और ध्वनि अपशिष्ट प्रबंधन के अन्य रूपों में सुधार एक तत्काल प्राथमिकता बनी हुई है. लेकिन अपशिष्ट संकट को हल करने के लिए मानवता को अपशिष्ट को एक संसाधन के रूप में मानना होगा. इसमें अपशिष्ट उत्पादन को कम करना और जीवनचक्र दृष्टिकोण का पालन करना शामिल है. संसाधनों का यथासंभव पुन: उपयोग किया जाना चाहिए या पुनर्प्राप्त किया जाना चाहिए और उत्पादों को टिकाऊ होने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए और कम प्रभाव वाली सामग्री की आवश्यकता होती है. इस तरह के अपस्ट्रीम समाधान वायु, भूमि और पानी के प्रदूषण को कम कर सकते हैं और कीमती और सीमित प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को कम कर सकते हैं. शून्य-अपशिष्ट समाजों को प्राप्त करने के लिए सभी एजेंसियों की ओर से सभी स्तरों पर कार्रवाई की आवश्यकता है.
उपभोक्ता उपभोग की आदतों को बदल सकते हैं और उत्पादों का उचित निपटान करने से पहले यथासंभव उनका पुन: उपयोग और मरम्मत कर सकते हैं. सरकारों, समुदायों, उद्योगों और अन्य हितधारकों को वित्तपोषण और नीति निर्माण में सुधार करना चाहिए, खासकर जब अपशिष्ट संकट हाशिए पर रहने वाले, शहरी गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है.
