CM केजरीवाल के खिलाफ फिर ED ने कोर्ट में दी शिकायत, सुनवाई 7 मार्च को

ED moves court against Kejriwal: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बार फिर कोर्ट का रूख किया है. इस मामले पर सात मार्च को सुनवाई होगी है.

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले (Delhi Excise Policy Case) में ED के समन को लगातार नजरअंदाज करने पर जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में दूसरी बार शिकायत की है. बुधवार को ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू , जोहेब हुसैन और साइमन बेंजामिन ने कहा कि केजरीवाल को लगातार समन भेजा जा रहा है. उसके बावजूद वे पेश नहीं हो रहे हैं. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने इस मामले पर 7 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि मनी लॉड्रिंग कानून की धारा 50 के तहत उनको 8 बार समन भेजा जा चुका है. लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसके पहले 17 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देते हुए 16 मार्च को कोर्ट में सशरीर पेश होने का आदेश दिया था. 17 फरवरी के बाद में ED ने केजरीवाल को तीन बार समन जारी किया, लेकिन वो पेश नहीं हुए. 17 फरवरी को केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र और विश्वास प्रस्ताव का हवाला देकर सशरीर पेशी से छूट की मांग की थी. केजरीवाल ने मामले की अगली सुनवाई के दिन कोर्ट में सशरीर पेश होने का भरोसा दिया था.

बता दें , 7 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ED की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था. दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.

ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. संजय सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट भी खारिज कर चुका है, जिसके बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है. मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है.