नई दिल्ली:ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंध समिति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप की मांग की गई है. इस याचिका में कहा गया है कि 1991 के कानून को असंवैधानिक घोषित करने के कठोर परिणाम होने सकते हैं.
आवेदन में उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हालिया घटना का हवाला दिया गया है, जहां एक अदालत ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे की अनुमति उसी दिन दी गई थी, जिस दिन मुकदमा प्रस्तुत किया गया था, उस दिन सर्वे आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया था. इस घटना के कारण व्यापक हिंसा हुई और करीब छह नागरिकों की जान चली गई.
देशभर में उठेंगे विवाद
आवेदन में कहा गया है, "याचिकाकर्ता के मुताबिक अगर पूजा स्थाल कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया तो इस तरह के विवाद देश के हर कोने में सिर उठाएंगे और अंततः कानून के शासन और सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म कर देंगे."
आवेदन में कहा गया है कि पिछले कुछ साल में विभिन्न मस्जिदों/दरगाहों के संबंध में कई दावे किए जा चुके हैं, जिनमें दावा किया गया है कि वे प्राचीन मंदिर हैं. समिति ने कहा कि मस्जिद को कई मुकदमों का विषय बनाया गया है .