नई दिल्ली:केरल सरकार ने केंद्र को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए) और उसके नियमों को लागू करने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिन्हें हाल ही में अधिसूचित किया गया. एक आवेदन में एलडीएफ सरकार ने प्रस्तुत किया कि सीएए नियमों के लागू होने के साथ जो व्यक्ति इसके अनुसार नागरिकता के हकदार बन गए हैं, वे नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे. वादी राज्य सीएए का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होगा. प्रस्तुत किये गये नियम एवं आदेश असंवैधानिक हैं.
राज्य सरकार का मूल मुकदमा लंबित है, जहां उसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के केवल छह धर्मों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए 2019 कानून की वैधता को चुनौती दी है. राज्य सरकार ने कहा कि धर्म और देश के आधार पर वर्गीकरण भेदभावपूर्ण, मनमाना, अनुचित और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है. इसे इस अदालत ने संविधान की मूल संरचना के रूप में बार-बार मान्यता दी है.
इसमें कहा गया है कि अधिनियम के पारित होने के चार साल से अधिक समय बाद अधिसूचित सीएए नियमों से कई संकेत मिलते हैं. केंद्र को पता था कि प्रावधानों को लागू करने में कोई जल्दबाजी नहीं है. राज्य ने कहा कि यह प्रस्तुत किया गया है कि संशोधन अधिनियम एक रंग-बिरंगा कानून है. संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का उल्लंघन करते हुए उक्त कानून बनाने पर संवैधानिक रोक है, लेकिन इसके बावजूद विधायिका ने इसे अधिनियमित किया है.
यह प्रस्तुत किया गया है कि भले ही नागरिकता संशोधन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के बयान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का उल्लेख किया गया है, लेकिन लागू संशोधन अधिनियम उन व्यक्तियों के वर्ग को प्रतिबंधित नहीं करता है जिन्हें लाभ मिलता है. याचिका में कहा गया है कि संशोधन का विस्तार उन लोगों तक किया गया है जो वास्तव में सताए गए हैं या सताए जाने का दावा करते हैं.
संशोधन अधिनियम और नियमों और आदेशों के प्रयोजनों के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तीन देशों को एक साथ समूहित करने का कोई औचित्य नहीं है. इस तरह का समूह धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के तर्कहीन रूप से चुने गए वर्ग के लिए एक अलग विशेष उपचार को उचित ठहराने वाले किसी भी तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित नहीं है.