श्रीनगर :एक दिलचस्प फैसले में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पूर्व कर्मचारी, नसीर अहमद (38) को सेवा में वापस बहाल करने का आदेश दिया है. ये उनकी 16 वर्षों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई का अंत है.
नसीर अहमद को 4 फरवरी 2008 को सीमा सुरक्षा बलों की सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया था. न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल की अगुवाई वाली पीठ ने नसीर द्वारा दायर याचिका की समीक्षा करते हुए उनकी बहाली के पक्ष में फैसला सुनाया है. हालांकि, अदालत ने बीएसएफ के लिए सीमा सुरक्षा बल अधिनियम और उसके साथ जुड़े नियमों के प्रावधानों के अनुसार उसके खिलाफ जांच करने का दरवाजा खुला छोड़ दिया है, जिससे उसे 'यदि वे चाहें तो' अपना बचाव करने का अवसर मिल सके. अदालत का फैसला बीएसएफ अधिकारियों की ओर से प्रक्रियात्मक खामियों पर उसकी टिप्पणी से प्रेरित था.
नसीर का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील सोफी मंजूर ने विशेष रूप से 'कारण बताओ नोटिस' और निष्पक्ष जांच की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला. उन्होंने तर्क दिया कि नसीर अहमद की बर्खास्तगी प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन थी. याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता, जिसे (फोलोअर) कुक के रूप में नियुक्त किया गया था, 23 मार्च, 1996 को सीमा सुरक्षा बल में 5 जून, 2007 से 22 जुलाई, 2007 तक छुट्टी ली. याचिकाकर्ता कुपवाड़ा जिले की करनाह तहसील के एक सुदूर क्षेत्र से है. दूसरी ओर, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हकीम अमन अली ने तर्क दिया कि अहमद को अर्जित अवकाश दिया गया था, लेकिन वह बाद में ड्यूटी पर वापस रिपोर्ट करने में विफल रहा. इसके कारण उसे बर्खास्त कर दिया गया.
उत्तरदाताओं ने जोर देकर कहा कि 'कारण बताओ नोटिस' जारी करने और अदालती जांच शुरू करने सहित सभी अपेक्षित प्रक्रियाओं का विधिवत पालन किया गया. मामले के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, न्यायमूर्ति नरगल ने टिप्पणी की, 'इस अदालत को जो प्रतीत होता है वह यह है कि उत्तरदाताओं (बीएसएफ अधिकारियों) ने इस तथ्य से आंखें मूंद ली हैं कि याचिकाकर्ता (नसीर) को सूचित करना प्रतिवादियों के लिए अनिवार्य था. सभी रिपोर्टें उनके प्रतिकूल हैं और उन्हें लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण और बचाव प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया गया है, हालांकि उत्तरदाताओं द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है'.