नई दिल्ली:ग्रामीण भारत में डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिजिटल सेवाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पीलीभीत और गोरखपुर से डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र (डीआईसीएससी) परियोजना शुरू कर रहा है . इस पहल से 10 जिलों की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में एक मॉडल डीआईसीएससी केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे देश भर में कुल 4,740 केंद्र बनेंगे.
भारत भर में डीआईसीएससी:विशेष रूप से, पीलीभीत में 720 डीआईसीएससी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जबकि गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में 1,273 केंद्र होंगे. अन्य स्थानों पर महाराष्ट्र में पुराना औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर में 870 केंद्र, हिमाचल प्रदेश के चंबा में 309, तेलंगाना के खम्मम में 589, गुजरात के गांधीनगर में 288, मिजोरम के ममित में 100, राजस्थान के जोधपुर में 415, लद्दाख के लेह में 95 और पुदुचेरी में 81 डीआईसीएससी केंद्र शामिल हैं. इन केंद्रों के कार्यान्वयन और केंद्रीकृत तकनीकी निगरानी का प्रबंधन सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा.
इकतीस करोड़ साठ लाख अट्ठासी हजार (31.6088 करोड़) के बजट वाली यह परियोजना शुरूआत में छह महीने तक चलेगी और इस अवधि को नौ महीने तक बढ़ाया जा सकता है. प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण नागरिकों को वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं के साथ-साथ आवश्यक ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने वाला एक एकीकृत मंच बनाना है. पीलीभीत में सीएससी केंद्र आधार पंजीकरण, बैंकिंग, वित्तीय नियोजन, टेली-लॉ, टेलीमेडिसिन, शिक्षा और ई-कॉमर्स सहायता सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करेंगे.