जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी हाई कमान की बैठक, बनी कई योजनाएं - Jammu Kashmir Assembly Elections

जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी योजनाएं तैयार करना शुरू कर दिया है. एक पार्टी नेता की माने तो बीजेपी गैर-राजनीतिक परिवारों से 25-40 वर्ष की आयु के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की योजना बना रही है.

जम्मू: जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा गैर-राजनीतिक परिवारों से 25-40 वर्ष की आयु के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की योजना बना रही है. पार्टी जम्मू कश्मीर में जिलेवार स्थानीय नेतृत्व से सुझावों के माध्यम से संभावित उम्मीदवारों का चयन करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी नियुक्त करने पर विचार कर रही है.

यह बात बीजेपी के एक शीर्ष नेता ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताई, जो शनिवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक के लिए गए थे. विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने की जिम्मेदारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पर होगी. उनकी जिम्मेदारी प्रत्येक विधानसभा से दो से तीन युवा उम्मीदवारों की सूची तैयार करना होगी, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है.

पार्टी खेल, कला, संस्कृति और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों पर ध्यान केंद्रित करेगी. पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में ऐसे लोगों की सूची पहले ही तैयार कर ली है, जिन्होंने न केवल केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया है, बल्कि दूसरों को इन योजनाओं से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

16 अगस्त को चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया. दिल्ली में चुनाव तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा करते हुए चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को जम्मू-कश्मीर और हरियाणा दोनों विधानसभाओं के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया.

इसके तुरंत बाद पार्टी ने 17 अगस्त को दिल्ली में सभी राज्यों के महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई. बैठक में दोनों राज्यों के लिए चुनाव तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा होगी. भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी जम्मू-कश्मीर में जीत के इरादे से चुनाव लड़ेगी.

पार्टी जम्मू क्षेत्र ही नहीं बल्कि घाटी में भी अपनी पूरी ताकत लगाएगी. जम्मू-कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे. 2014 से 2024 के बीच बहुत कुछ बदल गया है. 20 दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन लागू है. 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा.

2014 के विधानसभा चुनाव में 87 सीटें थीं, जिनमें से चार लद्दाख में थीं. अब लद्दाख की सीटों को छोड़कर यह संख्या बढ़कर 90 हो गई है, क्योंकि लद्दाख अब एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है. इन 90 सीटों में से 43 जम्मू संभाग में और 47 कश्मीर संभाग में हैं. इनमें से 7 सीटें एससी और 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं.

परिसीमन के बाद 7 नई विधानसभा सीटें जोड़ी गई हैं, जिनमें से 6 जम्मू में और 1 कश्मीर में है. राज्यपाल 5 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण है. राज्यपाल को विधानसभा में 5 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है. ऐसी स्थिति में सीटों की कुल संख्या 95 हो जाती है और बहुमत का आंकड़ा 48 तक पहुंच जाता है.

त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में ये पांच सदस्य नई सरकार बनाने में निर्णायक हो सकते हैं. जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए तीन चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे. हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा. दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे.