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14 CAG रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग खारिज - DELHI CAG REPORT PENDING ISSUE

दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले 14 सीएजी की रिपोर्ट्स पेश करने के लिए विशेष बैठक बुलाने के लिए याचिका दायर की गई थी.

विशेष सत्र बुलाने की मांग खारिज
विशेष सत्र बुलाने की मांग खारिज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 24, 2025, 3:27 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग खारिज कर दी है. हालांकि जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से सीएजी रिपोर्ट पेश करने में काफी देर की गई.

हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान विधानसभा के स्पीकर और दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखे जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, वो भी तब जब विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं. विधानसभा सचिवालय की ओर से कहा गया था कि विधानसभा का कार्यकाल फरवरी में खत्म हो रहा है, और ऐसे में अभी सीएजी की रिपोर्ट पेश करने से कोई सार्थक जरूरत पूरी नहीं होगी.

बीजेपी विधायकों द्वारा दिल्ली सरकार पर आरोप: सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायकों की ओर से पेश वकील ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया था कि वो सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने में देरी कर रही है. उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये और जरूरी है कि ये रिपोर्ट पेश किया जाए. याचिकाकर्ता बीजेपी विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि कोर्ट स्पीकर को विधानसभा का सत्र बुलाने का निर्देश दे सकती है.

रिपोर्ट्स स्पीकर को नहीं भेजे गए: हाईकोर्ट ने 24 दिसंबर 2024 को दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था. याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट में आश्वासन देने के बावजूद एक सप्ताह बाद भी दिल्ली सरकार ने विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट सदन में नहीं रखा. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट में 16 दिसंबर 2024 को दिल्ली सरकार ने दो से तीन दिन में सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को भेजने का आश्वासन दिया था. इस आश्वासन के बाद भी आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने न तो ये रिपोर्ट्स स्पीकर को भेजा और ना ही इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया.

रिपोर्ट्स मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के पास लंबित: याचिका में ये भी कहा गया कि सीएजी की ये रिपोर्ट्स मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री आतिशी के पास लंबित हैं और उप-राज्यपाल के बार-बार अनुरोध के बावजूद इन्हें विधानसभा के समक्ष पेश करने के लिए नहीं भेजा गया है. इस मामले पर याचिका दायर करने से पहले बीजेपी विधायक इस मामले पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

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नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग खारिज कर दी है. हालांकि जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से सीएजी रिपोर्ट पेश करने में काफी देर की गई.

हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान विधानसभा के स्पीकर और दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखे जाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, वो भी तब जब विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं. विधानसभा सचिवालय की ओर से कहा गया था कि विधानसभा का कार्यकाल फरवरी में खत्म हो रहा है, और ऐसे में अभी सीएजी की रिपोर्ट पेश करने से कोई सार्थक जरूरत पूरी नहीं होगी.

बीजेपी विधायकों द्वारा दिल्ली सरकार पर आरोप: सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायकों की ओर से पेश वकील ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया था कि वो सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने में देरी कर रही है. उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये और जरूरी है कि ये रिपोर्ट पेश किया जाए. याचिकाकर्ता बीजेपी विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि कोर्ट स्पीकर को विधानसभा का सत्र बुलाने का निर्देश दे सकती है.

रिपोर्ट्स स्पीकर को नहीं भेजे गए: हाईकोर्ट ने 24 दिसंबर 2024 को दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था. याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट में आश्वासन देने के बावजूद एक सप्ताह बाद भी दिल्ली सरकार ने विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट सदन में नहीं रखा. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट में 16 दिसंबर 2024 को दिल्ली सरकार ने दो से तीन दिन में सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को भेजने का आश्वासन दिया था. इस आश्वासन के बाद भी आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने न तो ये रिपोर्ट्स स्पीकर को भेजा और ना ही इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया.

रिपोर्ट्स मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के पास लंबित: याचिका में ये भी कहा गया कि सीएजी की ये रिपोर्ट्स मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री आतिशी के पास लंबित हैं और उप-राज्यपाल के बार-बार अनुरोध के बावजूद इन्हें विधानसभा के समक्ष पेश करने के लिए नहीं भेजा गया है. इस मामले पर याचिका दायर करने से पहले बीजेपी विधायक इस मामले पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

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