ETV Bharat / state

ججوں کی خالی جگہ پر کرنے کا راجیہ سبھا میں مطالبہ - ہائی کورٹز میں ججوں کے خالی عہدوں کا مسئلہ

ملک کی ہائی کورٹز میں ججوں کے خالی عہدوں کا مسئلہ آج راجیہ سبھا میں اٹھایا گیا اور خالی عہدوں کو جلد از جلد پر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔

ججوں کی خالی جگہ پر کرنے کا راجیہ سبھا میں مطالبہ
ججوں کی خالی جگہ پر کرنے کا راجیہ سبھا میں مطالبہ
author img

By

Published : Dec 9, 2019, 7:53 PM IST

کانگریس کے ٹی سبارامی ریڈی نے وقفہ صفر میں یہ معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹز میں ججوں کے 38 فیصد عہدے خالی ہیں۔
سپریم کورٹ کے کولیجیم کی جانب سے 100 نام ان عہدوں کے لئے بھیجے گئے ہیں لیکن حکومت خالی اسامیوں کو پر نہیں رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ الہ آباد ہائی کورٹ میں ججوں کے 160 عہدوں کے لیے 60 ججوں کا تقرر کیا گیا ۔پنجاب ہائی کورٹ کا بھی حال ایسا ہی ہے۔

ریڈی نے ہائی کورٹز میں ججوں کے خالی عہدوں پر فوری طور پر تقرری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو پہلے بھی اٹھایا جا چکا ہے۔

انہوں نے کہا کہ متاثرین کو فوری طور پر انصاف ملنے میں تاخیر کی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔انہوں نے وزیر قانون سے ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں ججوں کی تقرری جلد از جلد کرنے کا مطالبہ کیا۔

کانگریس کے ٹی سبارامی ریڈی نے وقفہ صفر میں یہ معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹز میں ججوں کے 38 فیصد عہدے خالی ہیں۔
سپریم کورٹ کے کولیجیم کی جانب سے 100 نام ان عہدوں کے لئے بھیجے گئے ہیں لیکن حکومت خالی اسامیوں کو پر نہیں رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ الہ آباد ہائی کورٹ میں ججوں کے 160 عہدوں کے لیے 60 ججوں کا تقرر کیا گیا ۔پنجاب ہائی کورٹ کا بھی حال ایسا ہی ہے۔

ریڈی نے ہائی کورٹز میں ججوں کے خالی عہدوں پر فوری طور پر تقرری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو پہلے بھی اٹھایا جا چکا ہے۔

انہوں نے کہا کہ متاثرین کو فوری طور پر انصاف ملنے میں تاخیر کی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔انہوں نے وزیر قانون سے ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں ججوں کی تقرری جلد از جلد کرنے کا مطالبہ کیا۔

Intro:नागरिकता संशोधन बिल :2019 का ज़ोरदार विरोध हो रहा है, देश भर की कई सामाजिक संगठन और आसाम की कई पार्टियां इस बिल का यह कहकर विरोध कर रही है के आसामियूं की पहचान पर संकट आएगा और उनकी पहचान प्रभावित होगी.
आज यहां जंतर मंतर पर नागरिकता संशोधन बिल 2019 के विरोधी एआईयूडीएफ में विरोध प्रदर्शन किया. जिसमें आसाम से सांसद और एआईयूडीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मौ : बदरुद्दीन अजमल क़ासमी, पूर्व सांसद सिराजुद्दीन अजमल और पार्टी के एक दर्जन एमएलए ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया.
इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया, जिसका कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, एआईयूडीएफ, मुस्लिम लीग, समेत विपक्षी पार्टियों ने बिल का विरोध किया. Body:प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया और सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार एनआरसी की आड़ में तुष्टीकरण करना चाहती है, सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है. यह असम के खिलाफ है. 2014 तक भारत में आने वाले लोगों को यह सरकार भारतीय नागरिकता देना चाहती है. यह भी संविधान के खिलाफ है. मौलाना अजमल ने ये भी कहा कि इस तरह के बिल से असम और नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी ही बदल जाएगी. ट्रायबल्स और अल्पसंख्यकों के हुकूक मारे जाएंगे, हम इसको नहीं मानेंगे. बीजेपी के अलावा तमाम दूसरी पार्टियां और संगठन इस बिल के खिलाफ हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम संसद के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेंगे.

मंज़र अहमद क़ासमी का कहना था कि मोदी सरकार 60 साल पुरानी नागरिकता कानून को बदलना चाहती है, उन्होंने कहा कि कानून बनने के बाद 1985 में हुए आसाम समझौते के प्रावधानों को बेअसर कर देगा. इसके मुताबिक आसाम के 24 मार्च 1971 से पहले आए लोगों को आसाम की नागरिकता दी गई थी. उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि बीजेपी को बांग्लादेशियों के वोट चाहिए, इसीलिए पार्टी सीएबी लेकर आ रही है. और अगर मौजूदा सरकार यह लेकर आती है तो हम इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे.
Conclusion:बाइट :
1- मौलाना मौ :बदरुद्दीन अजमल क़ासमी (सांसद)

2- मंज़र क़ासमी (पार्टी, प्रवक्ता )


ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.