ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ: ਕੈਪਟਨ ਦਾ 'ਬਲੰਡਰ' ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ  2019 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਗਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ CWPRS ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਘੱਘਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਮਾਡਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2013 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਘੱਗਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।