50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਡਿਸਪਿਊਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਜਟ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀਆਈਆਈ) ਨੌਰਥ ਰੀਜ਼ਨ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੈ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰੀਡਰੈਸਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।