ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਣਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨ: ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ

ਮਾਨਸਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।