ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੋਬੀਨ ਫਾਰੂਖੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਮੌਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬੰਦ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਈਦ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ, ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼
