ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ , ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁਟਕੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਦੀਪ ਦਿਓਲ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਰਣਦੀਪ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ?
- Tarn Taran: ਸੈਂਕੜੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ, ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਟ, ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕ
- ਕਪੂਰਥਲਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ: ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਤੰਜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਹਰਪਾਲ ਸੋਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪਾਲ ਸੋਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਨਹਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।