ETV Bharat / state

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

author img

By

Published : Aug 27, 2020, 3:14 PM IST

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

decided to intensify the struggle against the Agriculture Ordinances
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ 15 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਕੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਬੈਨਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕੁਆਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਥੁੜਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ, ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁੱਲ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, 27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ 15 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਕੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਬੈਨਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕੁਆਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਥੁੜਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ, ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁੱਲ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, 27 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.