ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ 5 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੈਕਲਪਿਕ ਪਲਾਟ ਸੁੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਯਸ਼ਵੰਤ ਚੰਦਰਚੁਡ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਾਣੋ ਕੋਣ ਨੇ ਉਹ 5 ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
