ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 32 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2018 ਦੀ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਨਾਲ ਮੌਤ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 13 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੇਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੱਕ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਲ 2018, 2020 ਤੇ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਥ ਨੰਬਰ 11 ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 13 ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ 12:25 ਯਾਨੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈ-ਹੈਂਡ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਡ੍ਰੀਮ ਮੀਡੋਜ਼ 2 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੌਕਸੀ ਐਫਆਰਆਈ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਚੀਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਣੀ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਣੀ ਰਾਤ 8:10 ਵਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1:00 ਵਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਰੁਕ ਗਈ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
