ਮੋਹਾਲੀ: CAA ਤੇ NRC ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਦਾ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਚ ਪੀੜਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪੀੜਤ ਤਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਨਆਰਸੀ ਤੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ।
Conclusion:
