ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਾਹਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 49 ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ 902 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2340 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
