ਰੋਪੜ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਯੁ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਬਿੱਲ (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਰ ਧਰਮ 'ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
