ਰੋਪੜ: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਿਰਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ: ਉਧਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝਾਕੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਉਧਰ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ 3 ਝਾਕੀਆਂ: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ 3 ਝਾਕੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਰਾਜਪਥ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ 12 ਝਾਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼: ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥੀਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਝਾਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਝਾਕੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਥੀਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹਨ।
- ਗਣਤੰਤ ਦਿਹਾੜ੍ਹੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਰੱਦ, ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ
- 'ਆਪ' ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ-ਹਰਿਆਣਾ-ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਾਓ: ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ 'ਮਹਾਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ; ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ
- ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ: ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਹੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ, ਬਿਹਾਰ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 4 ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਹਿਲੇ 3 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਰ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
