ETV Bharat / state

'ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ'

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ।

'ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ'
author img

By

Published : Jul 17, 2019, 5:11 PM IST

Updated : Jul 17, 2019, 6:10 PM IST

ਰੋਪੜ : ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।

ਵੇਖੋ ਵੀਡਿਉ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਪੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੰਡੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਰੂਲ 2016 ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੋਪੜ : ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।

ਵੇਖੋ ਵੀਡਿਉ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਪੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੰਡੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਰੂਲ 2016 ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Intro:edited pkg....
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੋਲੀਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੋਨੇਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੀ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਪੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੌਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੋਲੀਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਰੁਲ 2016 ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਮੋਨੇਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ।ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ one2one ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ with devinder garcha reporter



Body:edited pkg....
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੋਲੀਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੋਨੇਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੀ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਪੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੌਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੋਲੀਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਰੁਲ 2016 ਜੋ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਮੋਨੇਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ।ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ one2one ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ with devinder garcha reporter



Conclusion:
Last Updated : Jul 17, 2019, 6:10 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.