ਰੂਪਨਗਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਲਕਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਮਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀਐਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਨਤ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਨਯਾ ਨੰਗਲ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਲਕਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਲ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏਸੀਐਲ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪੀਏਸੀਐਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 42 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਉਧਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ ਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟਦਾ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
