ਪਟਿਆਲਾ : NSQF ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਨੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ,ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ NSQF ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1910 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 22 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 17 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਹਜਾਰ ਰੁਪੈ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ
ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੋਕਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ *ਘਰ ਘਰ ਨੋਕਰੀ* ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ NSQF ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ NSQF ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ NSQF ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ NSQF ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ YPS ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਥੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:High Court ਪਹੁੰਚਿਆ Gangster Jaipal Bhullar ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨਾਂ ਮੰਨੀਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
