ਪਟਿਆਲਾ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਆਪ' ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ।
