ਪਟਿਆਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਕਾਮਰੇਡ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ, ਐਮਪੀਜ਼ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਮੈਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੋ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
