ਪਟਿਆਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ੍ਹਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ੍ਹਣ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰੇਆਮ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖ ਦੇਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫ਼ੈਲਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
