ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਐਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿਹਾ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ।
ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸਤੈਦ ਪੁਲਿਸ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ
