ਪਠਾਨਕੋਟ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ (Punjab), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ (Assam) ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸਿਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਕਰਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਧੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 80 ਵਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਪਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ?
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦੁਬਈ-ਥਾਈਲੈਂਡ ’ਚ ISI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਸ਼ਰਫ, ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓ
