ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ(pseb charging high fee from students:dtf)। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ (students can not get certificates because of fee)।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਮਟਵਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਣ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ।ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਏਨੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ (edu minister should reduce fee)। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ
