ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ "ਰੁੱਖ ਮਰੂ, ਮਨੁੱਖ ਮਰੂ" "ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ, ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਓ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲੂੰਬਾ ਮੈਂਬਰ ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ 3.5 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਾ 33 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਲੱਕੜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਨਵੀਂ SIT ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਮ:ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ
