ਮੋਗਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੈਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਗਾਵਾਈ ਹੇਠ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਗਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਅਰੈਸਟ, ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸਟੇਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟਿਗੇਟਿਵ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਕਟਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਅਰੈਸਟ, ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸਟੇਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਕਰ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੰਬਰ 01636-235864 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਦੇ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਲਈ ਭੇਜ਼ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- 'ਮੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ'
