ਮਾਨਸਾ: ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਾਨਸਾ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕੀਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਇਥੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਓ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6250 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ੈਲਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 26-27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਉਲਝਾਣ ਲਈ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਜੇ ਐਫਸੀਆਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਰੱਚੀ ਹੈ।
