ਮਾਨਸਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ.ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫ਼ੂਕੀ ਗਈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਥੀ ਫ਼ੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੈਬਲੀ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
