ਮਾਨਸਾ: ਦਿੱਲੀ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1500,800,200, ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ।
