ਮਾਨਸਾ :ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ 12 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ । ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਘਣ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈੇਸੇਂਂਜਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 26,27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26,27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
