ਮਾਨਸਾ : ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 242 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 234 ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੂਰੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਖਾਰਾ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਰਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਓ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਓਹ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।
ਉੱਧਰ ਜਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 234 ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ
