ਮਾਨਸਾ: ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ-ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਭਵਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਆੜ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ "ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016" ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ "ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2020" ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ "ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016" ਅਧੀਨ ਲਿਆਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਛਾਂਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 01 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 08 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ-ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
