ਮਾਨਸਾ: ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਦਦ ਦੇੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਲੰਬੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬੋਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਸਮੇਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
