ਮਾਨਸਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਸਿੱਧੀ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਲੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਣ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 'ਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ Moon light ਦੀਦਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ?
