ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਲੀਆ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫ਼ੀਵਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.) -ਕੌਮੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਸੰਸਥਾ, ਭੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਪਰੰਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਤਰ "ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜ਼ੋਨ" ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਤਰ "ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ੋਨ" ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ/ਮਰਿਆ ਸੂਰ (ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਸਮੇਤ), ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸੂਰ ਦਾ ਮੀਟ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਬੈਕਯਾਰਡ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ/ਸਾਮਾਨ ਇਨਫ਼ੈਕਟਿਡ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਸੂਰ ਜਾਂ ਸੂਰ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫ਼ੀਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 735 ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 471, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 68, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ 176 ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 20 ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ "ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜ਼ੋਨ" ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੂਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਲਈ 2200 ਰੁਪਏ, 15 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਲਈ 5800 ਰੁਪਏ, 40 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਲਈ 8400 ਰੁਪਏ, 70 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਲਈ 12000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ "ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜ਼ੋਨ" ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲਿੰਗ ਲਈ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ
