ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ 645 ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ? : ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕੱਪ, ਪਲੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਕਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡੀਲਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਬੱਦਲ: ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲਿਫ਼ਾਫਾ ਕੱਢਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਬੇਸਿੱਟਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ।
ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਆਲੂ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇਸ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਲਿਫ਼ਾਫਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਏ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅੱਠ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ, ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
