ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (Political parties) ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ (Sukhbir Badal) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 22 ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Private investors) ਨੂੰ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਓਸੀਓ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਚਿਨ ਜੈਨ, ਏਵਨ ਸਾਈਕਲਜ਼ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਰਵਿਦਾਸ, ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਕਜ ਮੁੰਜਾਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏਐਸ ਮਿੱਤਲ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਡਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ (Political party) ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ (Sukhbir Badal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 71 ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਫਾਇਦਾ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 50,000 ਕਾਮੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜੇਬਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ
ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਪਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਲੀ ਜੇਬਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਮੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਮੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਪਾਰੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
