ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 60 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕੂੜੇ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੂੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਸਤਨ 9 ਫੀਸਦੀ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1.52 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਦੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,562 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1100 ਟਨ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕੂੜਾ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜਾ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪੱਧਰ: ਕੂੜੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਦੇ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪ ਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ 30 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਡੋਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖਾਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਖਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 2, 950 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਕੁਅਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ 140.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
